महाकुंभ मेला 2025: क्विज़ और वन लाइनर सामान्य ज्ञान-Facts in Brief

2025 का महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी, 2024 तक उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। महाकुंभ मेला 2025 आस्था, संस्कृति और इतिहास का एक असाधारण उत्सव है, जो दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा या क्विज़ की  तैयारी करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं, महाकुंभ पर आधारित ये खास क्विज और वन लाइनर सामान्य ज्ञान के लिए जानकारी जो आपको महाकुंभ 2025 के लिए अपडेट रखेगा।  

• उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किस नदी के तट पर होता है-गंगा 
• मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन किस नदी के तट पर होता है-शिप्रा 
• महाराष्ट्र के नासिक में महाकुंभ का आयोजन किस नदी के तट पर होता है-गोदावरी
• उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किस नदी के तट पर होता है गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर

• महाकुंभ प्रथम स्नान तिथि : पौष शुक्ल एकादशी 10 जनवरी 2025 
• महाकुंभ द्वितीया स्नान तिथि : पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025
• महाकुंभ चतुर्थ स्नान तिथि : माघ कृष्ण एकादशी 25 जनवरी, 2025
• महाकुंभ पंचम स्नान तिथि : माघ कृष्ण त्रयोदशी 27 जनवरी, 2025
• महाकुंभ अष्टम स्नान तिथि : माघ शुक्ल सप्तमी -4 फरवरी, 2025 
• महाकुंभ नवम स्नान तिथि : माघ शुक्ल अष्टमी  -5 फरवरी, 2025 
• महाकुंभ दशम स्नान तिथि : माघ शुक्ल एकादशी  -8 फरवरी, 2025 
• महाकुंभ एकादश स्नान तिथि : माघ शुक्ल त्रयोदशी  - 10 फरवरी, 2025
• महाकुंभ द्वादश स्नान तिथि : माघ पूर्णिमा, 12 फरवरी, 2025
• महाकुंभ त्रयोदश स्नान तिथि : फाल्गुन कृष्ण एकादशी, 24 फरवरी, 2025
• महाकुंभ चतुर्दश स्नान पर्व : महाशिवरात्रि, 26 फरवरी, 2025

राष्ट्रपति निलयम में शुरू होगा उद्यान उत्सव: जानें डेट और कैसे करें ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक

राष्ट्रपति निलयम  का शाब्दिक अर्थ "राष्ट्रपति भवन" है जो  हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। इसे पहले रेजीडेंसी हाउस के नाम से जाना जाता था वर्तमान मे यह भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक शीतकालीन आवास है।

बोलारम, सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में 29 दिसंबर, 2024 से पुष्प और बागवानी से संबंधित 15 दिनों का उद्यान उत्सव आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के दक्षिण प्रवास के समय को छोड़कर राष्ट्रपति निलयम वर्ष भर लोगों के लिए खुला रहता है।  29 दिसंबर, 2024 से पुष्प और बागवानी से संबंधित 15 दिनों का उद्यान उत्सव को देखने के लिए आगंतुक https://rashtrapatibhavan.gov.in पर ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) हैदराबाद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित उद्यान उत्सव का उद्देश्य जन भागीदारी द्वारा प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण और संधारणीयता को बढ़ावा देना है। विषयगत स्टाल और कार्यशालाओं में भाग लेकर लोग कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नवीन और तकनीकी ज्ञान हासिल कर सकते हैं।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (18 दिसंबर, 2024) उद्यान उत्सव आरंभ करने की  तैयारियों और आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने राष्ट्रपति निलयम के आगंतुक सुविधा केंद्र में मिट्टी कैफे के एक भोजनालय और एक स्मारिका विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया। परिसर में खाद बनाने की प्रक्रिया देखने के लिए राष्‍ट्रपति ने खाद इकाई का भी दौरा किया। उन्होंने आशा व्‍यक्‍त की कि इस इकाई में बाग के कचरे से जैविक खाद बनाकर एक उदाहरण प्रस्‍तुत किया जाएगा।

राष्ट्रपति के दक्षिण प्रवास के समय को छोड़कर राष्ट्रपति निलयम वर्ष भर लोगों के लिए खुला रहता है। आगंतुक https://rashtrapatibhavan.gov.in पर वहां के भ्रमण के लिए ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।

राष्ट्रपति निलयम एक पर्यटन स्थल से कहीं अधिक एक समृद्ध अनुभव है जो पीढ़ियों को जोड़ता है, सभी को एकता, शिक्षा और सुंदरता की विरासत में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। यह ऐतिहासिक स्थल, जो अब आम जनता के लिए खुला है, परिवारों, इतिहास के प्रति उत्साही लोगों और भारत के शाही अतीत और जीवंत वर्तमान की एक अनूठी झलक पाने के इच्छुक पर्यटकों के लिए एक आकर्षक प्रकाशस्तंभ बन गया है। चाहे आप एक शैक्षिक सैर की तलाश कर रहे परिवार हों या भारत के अतीत की कहानियों में तल्लीन होने के लिए उत्सुक इतिहास के शौकीन हों, राष्ट्रपति निलयम भारतीय परंपरा और भव्यता के दिल में एक अद्वितीय यात्रा प्रदान करता है।

Slinex 24: श्रीलंका-भारत नौसैनिक अभ्यास, Facts in Brief

द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास एसएलआईएनईएक्स-24 (श्रीलंका-भारत नौसैनिक अभ्यास) है जो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। इस वर्ष या यह पूर्वी  नौसेना कमान के तत्वावधान में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास एसएलआईएनईएक्स-24 (श्रीलंका-भारत नौसैनिक अभ्यास) 17 से 20 दिसंबर, 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा।

एसएलआईएनईएक्स-24 अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाएगा-17 से 18 दिसंबर तक बंदरगाह चरण और 19 से 20 दिसंबर तक समुद्री चरण। 

इतिहास: 

द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास एसएलआईएनईएक्स-24 2005 में शुरू किया गया जो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। वास्तव मे यह दोनों देशों के बीच  द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों की एक महत्वपूर्ण संस्करण है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत किया है।

भाग लेने वाली इकाइयां:

भारत से : भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस सुमित्रा, पूर्वी बेड़े का एक नौसेना अपतटीय गश्ती पोत, एक विशेष बल के साथ होगा।

श्रीलंका से : एसएलएनएस सयूरा, एक अपतटीय गश्ती पोत, जिसमें विशेष बल होगा।

इस चरण के दौरान, प्रतिभागी आपसी समझ को मजबूत करने के लिए पेशेवर और सामाजिक आदान-प्रदान में संलग्न होंगे। 

19 दिसंबर को शुरू होने वाले समुद्री चरण में विशेष बलों के संचालन, बंदूक फायरिंग, संचार अभ्यास, नाविक अभ्यास, नेविगेशन विकास और हेलीकॉप्टर संचालन सहित संयुक्त अभ्यास शामिल होंगे।

पिछले कुछ वर्षों में एसएलआईएनईएक्स-24 का दायरा बढ़ा है, जिससे दोनों नौसेनाओं को अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद मिली है। 

वर्ष 2024 के इस संस्करण का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच मज़बूत समुद्री संबंधों को और मज़बूत करना है, साथ ही सुरक्षित, संरक्षित और नियम-आधारित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना है।

Who is D Gukesh: भारतीय ग्रैंडमास्टर डोमराजू गुकेश ने इतिहास रचा

भारतीय ग्रैंडमास्टर डी. गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनकर  एक इतिहास रच दिया है। ऐसा कारनामा करने वाले वह विश्व मे प्रथम व्यक्तित्व बने हैं।  उन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। खास बात यह है कि कार्लसन, क्रैमनिक और कास्पारोव भी 18 साल के थे जब वे विश्व शतरंज चैंपियन बने थे।

 उल्लेखनीय है कि गुकेश से पहले 1985 में रूस के गैरी कैस्परोव ने 22 साल की उम्र में यह खिताब अपने नाम किया था। 

भारतीय ग्रैंडमास्टर डी. गुकेश (D. Gukesh) भारत के उभरते हुए शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका पूरा नाम डोममाराजू गुकेश है। वे अपनी असाधारण प्रतिभा और कम उम्र में हासिल की गई उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। गुकेश का जन्म 29 मई 2006 को हुआ था और उन्होंने बहुत कम उम्र में शतरंज की दुनिया में अपनी पहचान बनाई।

• चैम्पियनशिप-फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप
• स्थल-सिंगापुर
• उन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है
• उनकी सफलता चमत्कार है क्योंकि कार्लसन, क्रैमनिक और कास्पारोव भी 18 साल के थे जब वे विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। 
• पहली अंतर्राष्ट्रीय सफलता का स्वाद चखा जब उन्होंने 2015 में अंडर 9 एशियाई स्कूल शतरंज चैंपियनशिप जीती और कैंडिडेट मास्टर (CM) का खिताब भी जीता। 
• गुकेश जनवरी 2019 में 12 साल 7 महीने की उम्र में इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बने।
• जन्म- 29 मई, 2006
•  ग्रैंडमास्टर गुकेश के पिता एक ईएनटी सर्जन हैं और उनकी मां पद्मा एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं.
• टाइटल- ग्रैंडमास्टर (2019), इंटरनेशनल मास्टर (2018), कैंडिडेट मास्टर (2015), फिडे मास्टर (2014) फिडे रेटिंग- 2783

पूर्व कि उपलबधिया: 

1. दूसरे सबसे युवा ग्रैंडमास्टर: गुकेश 12 साल, 7 महीने और 17 दिन की उम्र में ग्रैंडमास्टर बने। वे दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंडमास्टर बनने में सफल रहे, जो सिर्फ सर्गेई कार्याकिन से पीछे हैं।

2. 2022 ओलंपियाड में प्रदर्शन: डी. गुकेश ने 44वें शतरंज ओलंपियाड (चेन्नई, भारत) में शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने बोर्ड पर 9/11 का स्कोर किया।

3. FIDE रैंकिंग में उभरती प्रतिभा: गुकेश ने लगातार बेहतर प्रदर्शन कर फिडे रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ियों में जगह बनाई और भारत के शतरंज सितारों जैसे विश्वनाथन आनंद और आर. प्रज्ञानंदा के साथ अपनी पहचान बनाई।

4. सिंकेफील्ड कप 2023: 2023 में गुकेश ने सिंकेफील्ड कप में भाग लिया और अपने प्रदर्शन से विश्व स्तर पर चर्चा बटोरी।

चंद्रयान: वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय लैंडिंग का है लक्ष्य-Facts in Brief

इसरो ने तीन चंद्रयान मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और चंद्रयान-3 मिशन के परिणामस्वरूप चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही। वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय लैंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्षमता निर्माण हेतु चंद्रयान मिशनों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। 

इस दिशा में भारत सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें नमूना संग्रह की प्रौद्योगिकियों सहित चंद्रमा पर उतरने और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी की क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। चंद्रयान-5/लुपेक्स मिशन की योजना उच्च क्षमता वाले लैंडर को प्रदर्शित करने के लिए बनाई जा रही है, जो मानव लैंडिंग सहित भविष्य के लैंडिंग मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है।

मानकीकरण, स्वदेशीकरण, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग और बहुविध कार्यात्मकताओं के एकीकरण के माध्यम से मिशनों की लागत प्रभावशीलता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार ने जून, 2020 को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की है, जिससे प्राइवेट प्लेयर्स को भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ाने के लिए एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 को अंतरिक्ष सुधार दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक व्यापक, समग्र और गतिशील ढांचे के रूप में अप्रैल 2023 में जारी किया गया था। 

यह अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की मूल्य श्रृंखला में गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करता है ताकि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बड़ी हिस्सेदारी के लिए मजबूत, नवीन और प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष इकोसिस्टम विकसित किया जा सके। 

वर्ष 2021 से अब तक 15 अंतरिक्ष यान मिशन (2 संचार, 9 पृथ्वी अवलोकन, 1 नेविगेशन और 3 अंतरिक्ष विज्ञान), 17 प्रक्षेपण यान मिशन (8 पीएसएलवी, 3 जीएसएलवी, 3 एलवीएम3 और 3 एसएसएलवी) और 5 प्रौद्योगिकी प्रदर्शक सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। 

इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए उल्लेखनीय उपग्रहों में आर्यभट्ट, एस्ट्रोसैट, मंगलयान, चंद्रयान श्रृंखला, एक्सपोसैट, आदित्य-एल1 जैसे अंतरिक्ष विज्ञान मिशन शामिल हैं।

 इसरो ने स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली, आईआरएनएसएस/नाविक श्रृंखला के उपग्रहों को भी सफलतापूर्वक तैनात किया है। इसके अलावा रिसोर्ससैट श्रृंखला और कार्टोसैट श्रृंखला जैसे विभिन्न पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भी लॉन्च किए गए। 

संचार उपग्रह खंड में उल्लेखनीय प्रक्षेपणों में इनसैट और जीसैट श्रृंखला जैसे इनसैट-4सी, जीसैट-7ए, जीसैट-11, जीसैट-29, जीसैट-9 आदि शामिल हैं।

2021 से अब तक इसरो की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

• PSLV-C52 ने फरवरी-2022 में EOS-04 उपग्रह (RISAT-1A) के साथ-साथ दो छोटे उपग्रहों - भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) का एक छात्र उपग्रह (INSPIREsat-1) और इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह (INS-2TD) सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो भारत-भूटान संयुक्त उपग्रह (INS-2B) का अग्रदूत है।
• जुलाई-2022 में ‘सुरक्षित एवं सतत संचालन प्रबंधन के लिए इसरो प्रणाली (IS4OM) राष्ट्र को समर्पित की गई।
•  LVM3 M2/OneWeb India-1 और LVM3 M3/OneWeb India-2 मिशन क्रमशः अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 में सफलतापूर्वक पूरे किए गए, जो आत्मनिर्भरता का उदाहरण है और वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च सेवा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ाता है।  PSLV-C54 ने नवंबर 2022 में भारत भूटान सैट (INS-2B) सहित आठ नैनो-उपग्रहों के साथ EOS-06 उपग्रह (ओशनसैट-3) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
•  SSLV-D2 का पहला सफल मिशन फरवरी 2023 में तीन उपग्रहों को कीमती कक्षा में स्थापित करके पूरा किया गया।
•  2023-24 के दौरान कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (ATR) में तीन बार पुन: प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग एक्सपेरीमेंट (RLV-LEX) सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।
• मई 2023 में GSLV-F12/NVS-01 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। GSLV ने NVS-01 नेविगेशन उपग्रह को तैनात किया, जो दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रहों में से पहला है।
•  चंद्रयान-3: LVM3-M4 ने 14 जुलाई, 2023 को चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 23 अगस्त, 2023 को ‘शिव शक्ति’ बिंदु (स्टेशन शिव शक्ति) पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट-लैंडिंग और चंद्र सतह पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती सफलतापूर्वक पूरी की गई।  सितंबर-2023 में PSLV-C57 का उपयोग करके आदित्य-L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 6 जनवरी, 2024 को सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु (L1) यानी हेलोऑर्बिट इंसर्शन (HOI) पर अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया।  PSLV-C58/XPOSAT मिशन जनवरी-2024 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।  GSLV F14/INSAT-3DS मिशन (पूरी तरह से MoES द्वारा वित्तपोषित) फरवरी 2024 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
•  एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के लिए ATV-D03/DFS की दूसरी प्रायोगिक उड़ान जुलाई 2024 में सफलतापूर्वक पूरी की गई।
• SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान सफल रही। SSLV-D3 ने EOS-08 को अगस्त 2024 में कक्षा में स्थापित किया।
• GSAT-N2 को नवंबर 2024 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

(Source PIB)

हरिमाऊ शक्ति: भारत-मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास-Facts in Brief

यह संयुक्त अभ्यास हरिमाऊ शक्ति एक वार्षिक युद्धाभ्यास कार्यक्रम है जो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित की जाती है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण नवंबर 2023 में भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था।

भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग कैंप में शुरू हुआ। 15 दिसंबर 2024 तक चलने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास मे  78 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। 

हरिमाऊ शक्ति: Facts in Brief

• भारत-मलेशिया के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है
• मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग कैंप में शुरू हुआ
• भारत और मलेशिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है
• नवंबर 2023 में भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था

रॉयल मलेशियाई रेजिमेंट के द्वारा 123 कर्मियों वाली मलेशियाई टुकड़ी का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है । संयुक्त अभ्यास हरिमाऊ शक्ति एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और मलेशिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण नवंबर 2023 में भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था।

संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय VII के तहत जंगल क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास जंगल के वातावरण में अभियानों पर केंद्रित होगा।

अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में दोनों सेनाओं के बीच क्रॉस ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें व्याख्यान, प्रदर्शन और जंगल के इलाकों में विभिन्न अभ्यास शामिल हैं। अंतिम चरण में दोनों सेनाएं एक मॉक अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेंगी, जिसमें सैनिक एंटी-एमटी एंबुश, बंदरगाह पर कब्जा, टोही गश्त, एंबुश और आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर हमला सहित विभिन्न अभ्यास करेंगे।

हरिमाऊ शक्ति अभ्यास से दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने का अवसर मिलेगा। इससे दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। संयुक्त अभ्यास से रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा, जिससे दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और वृद्धि होगी।

Cyclone Fengal: Update जानें क्या होता है साइक्लोन और कैसे होता है इसका निर्माण

Cyclone Fengal: ताजा अपडेट के अनुसार चक्रवात फेंगल ने तूफ़ान का रूप ले लिया है, जिससे भारी बारिश और तेज़ हवाएं चल रही हैं. तमिलनाडु के कुछ जिलों और पुडुचेरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, फेंगल चक्रवात बंगाल की खाड़ी में तेजी से विकसित हो रहा है जिसके कारण से तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना हो सकती है।

चक्रवात फेंगल (Cyclone Fengal) का दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक गहरे दबाव के रूप में शुरुआत हुआ था और धीरे-धीरे उत्तर-उत्तर-पश्चिम में तमिलनाडु तट की ओर बढ़ रहा था। ऐसी संभावना थी कि यह 

चक्रवात फेंगल (Cyclone Fengal) के तमिलनाडु-पुडुचेरी तट पर कराईकल और महाबलीपुरम के बीच कहीं टकरा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात फेंगल (Cyclone Fengal) के कारण तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जिलों में वर्षा हो रही है। 

किस देश ने सुझाया चक्रवाती तूफान का नाम फेंगल?

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) द्वारा स्थापित नामकरण सम्मेलनों के तहत चक्रवात फेंगल का नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया था। इस प्रणाली का उद्देश्य तूफान की घटनाओं के दौरान सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और संचार को सुव्यवस्थित करना है।

क्या होता है साइक्लोन?

साइक्लोन एक प्रकार की तीव्र वायुवीय प्रणाली होती है जिसमें हवा बहुत तेज गति से घूमती है और यह केंद्र की ओर खिंचती है। यह वायुमंडल में कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण होता है। वास्तव में  चक्रवात यानी साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ ‘सांप की कुंडली’ होता है। साइक्लोन के बनने में साइक्लोजेनेसिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों के ऊपर बनता है जो कम वायुमंडलीय दाब के कारण बनता है और तेज हवा का रूप ले लेता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के ऊपर बनते हैं। 

साइक्लोन के नामकरण के पीछे का क्या होता है कारण?

क्या आप जानते हैं कि किसी भी साइक्लोन  का नामकरण साल 2004 के एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते  के तहत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थित देशों के द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की देखरेख में इन तूफ़ानों को नाम प्रदान किया जाता है। सूत्रों के अनुसार  हिन्द महासागर क्षेत्र में आने वाले तूफ़ानों के नाम रखने के लिए सितंबर 2004 में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत हिन्द महासागर क्षेत्र के आठ देश, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड तूफ़ानों के लिए नामों का एक समूह देंगे, जिसमें से बारी-बारी से तूफान का नामकरण होगा। हालाँकि, अब इस समझौते में देशों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। आमतौर पर सदस्य देशों की भाषाओं और संस्कृतियों से प्रेरित होते हैं, और उनका उद्देश्य आसानी से याद रखे जाने वाले और उच्चारण में सरल नाम देना होता है। इस चक्रवाती तूफान का नाम रेमल है. 'रेमल' एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है 'रेत'.  यह नाम ओमान का दिया हुआ है. 

साइक्लोन का निर्माण

साइक्लोन का निर्माण जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है जिसमें वातावरण के कई तत्व शामिल होते हैं। साइक्लोन का निर्माण आमतौर पर गर्म समुद्री सतहों के ऊपर होता है, जहाँ समुद्र का तापमान 26.5°C या उससे अधिक होता है। गर्म पानी हवा को गर्म करता है, जिससे वह हल्की होकर ऊपर उठती है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, सतह पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। यह कम दबाव वाला क्षेत्र आसपास की ठंडी हवा को खींचता है, जिससे हवा की गति तेज हो जाती है।

साइक्लोन बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां आवश्यक होती हैं:

गर्म समुद्री सतह: 

साइक्लोन का निर्माण आमतौर पर गर्म समुद्री सतहों के ऊपर होता है, जहाँ समुद्र का तापमान 26.5°C या उससे अधिक होता है। गर्म पानी हवा को गर्म करता है, जिससे वह हल्की होकर ऊपर उठती है।

कम दबाव का क्षेत्र: 

जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, सतह पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। यह कम दबाव वाला क्षेत्र आसपास की ठंडी हवा को खींचता है, जिससे हवा की गति तेज हो जाती है।

वाष्पीकरण और संघनन: 

जब गर्म हवा ऊपर उठती है, तो इसमें मौजूद नमी वाष्पित होती है। ऊँचाई पर पहुँचकर यह नमी संघनित होती है और बादलों का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, जो हवा को और भी अधिक गर्म करके उसे और तेजी से ऊपर उठाती है।

कैरिओलिस बल: 

पृथ्वी के घूमने के कारण हवा की दिशा में एक घूर्णन बल उत्पन्न होता है, जिसे कैरिओलिस बल कहते हैं। यह बल हवा को एक सर्पिल (spiral) आकार में घुमाने में मदद करता है, जिससे साइक्लोन का घूर्णन प्रारंभ होता है।

वायु का चक्रवातीय प्रवाह:

 हवा का चक्रवातीय प्रवाह साइक्लोन के केंद्र की ओर होता है, जिससे हवा का दबाव और भी कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में, हवा तेजी से घूमने लगती है और साइक्लोन का केंद्र (आँख) स्पष्ट होता है, जहाँ हवा का दबाव सबसे कम होता है।

ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह: 

साइक्लोन के शीर्ष पर हवा का बहिर्गमन (outflow) होता है, जिससे निचले स्तर पर हवा के आगमन (inflow) को बनाए रखने में मदद मिलती है। यह प्रवाह साइक्लोन को ऊर्जा प्रदान करता रहता है।

साइक्लोन के प्रकार

साइक्लोन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं:

1. ट्रॉपिकल साइक्लोन: ये साइक्लोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, जैसे कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और कैरिबियन सागर। ये साइक्लोन बहुत तीव्र होते हैं और इनमें भारी वर्षा और तेज हवाएँ होती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि:

• हुर्रिकेन: उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में।

• टाइफून: पश्चिमी प्रशांत महासागर में।

• साइक्लोन: भारतीय महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में।

2. एक्स्ट्रा-ट्रॉपिकल साइक्लोन: ये साइक्लोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर बनते हैं और आमतौर पर ठंडे या समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण वायुमंडल के उच्च और निम्न दबाव क्षेत्रों के परस्पर क्रिया से होता है। ये साइक्लोन आमतौर पर कम तीव्र होते हैं लेकिन फिर भी भारी वर्षा और तेज हवाएं ला सकते हैं।

तुलसी गबार्ड: राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद के लिए ट्रम्प द्वारा चयनित, Facts in Brief

Tulsi Gabbard Facts in Brief: तुलसी गबार्ड, जो एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य रह चुकी हैं, ने अपनी अलग छवि बनाई है। अमेरिकी क्षेत्र अमेरिकी समोआ में जन्मी सुश्री गबार्ड (43) का पालन-पोषण हवाई में हुआ और उन्होंने अपने बचपन का एक साल फिलीपींस में बिताया। गबार्ड, जो आर्मी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं और इराक में युद्ध का अनुभव रखते हैं, ने लगातार विदेश नीति के विचारों को चुनौती दी है।

• वह पहली बार 21 साल की उम्र में हवाई के प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गईं, लेकिन एक कार्यकाल के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा जब उनकी नेशनल गार्ड यूनिट इराक में तैनात हो गई।
• सदन के पहले हिंदू सदस्य के रूप में, उन्होंने "भगवद गीता" पर शपथ ली।
• माता-पिता: माइक गबार्ड, कैरोल पोर्टर गबार्ड
• शिक्षा: हवाई प्रशांत विश्वविद्यालय (2009), अलबामा सैन्य अकादमी (2007)
• सिनेमैटोग्राफर अब्राहम विलियम्स उनके पति हैं।
• गबार्ड 2013 से 2021 तक कांग्रेस में हवाई का प्रतिनिधित्व करते रहे - सदन में सेवा देने वाले पहले हिंदू बने।
• 'फॉर लव ऑफ कंट्री: लीव द डेमोक्रेट पार्टी बिहाइंड'  उनकी पहली पुस्तक है। 
• 2022 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी और शुरुआत में एक स्वतंत्र के रूप में पंजीकरण कराया - उन्होंने अपनी पूर्व पार्टी पर "कायरतापूर्ण जागृति" से प्रेरित "युद्ध भड़काने वालों का अभिजात्य गुट" होने का आरोप लगाया।

• पार्टी: रिपब्लिकन पार्टी
• जन्म: 12 अप्रैल 1981 (उम्र 43 वर्ष), लेलोआलोआ, अमेरिकन समोआ
• सुश्री गबार्ड, जिन्होंने इराक और कुवैत में तैनात होकर दो दशकों से अधिक समय तक आर्मी नेशनल गार्ड में सेवा की है, अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कुछ हद तक बाहरी व्यक्ति की भूमिका में आएंगी।
• वह 2004 से 2005 तक हवाई नेशनल गार्ड में मेजर के रूप में इराक में तैनात रहीं और अब अमेरिकी सेना रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं।
• ऑपरेशन इराकी फ्रीडम III के दौरान सेवा के लिए उन्हें 2005 में कॉम्बैट मेडिकल बैज से मान्यता मिली।

ज़ोरावर: भारतीय लाइट टैंक-Facts in Brief

डेयरी क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ Facts in Brief

नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार  Facts in Brief

11 October: अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, Facts, Date Significance

हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, दुनिया भर में बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए समाज में सुरक्षित माहौल बनाने की ज़रूरत को पुरजोर तरीके से याद दिलाता है। यह दिन बालिकाओं के अधिकारों और वैश्विक स्तर पर उनसे जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूक  करने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

• 2024 का थीम -भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टि कोण 
• बीजिंग में 1995 में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर आयोजित पर विश्व सम्मेलन,  दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर, 2011 को संकल्प संख्या 66/170 को पारित किया और 11 अक्टूबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की गई।
• गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर:  थीम 2024

भारत सरकार ने समाज में बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की हैं-

• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ  योजना 
•  सुकन्या समृद्धि योजना 
•  किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) 
•  मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता
• अभिनव परियोजना ‘उड़ान’ 
• बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई)

Facts in Brief 

• आज, 20 से 24 वर्ष की आयु की पाँच में से एक युवती बचपन में ही विवाहित हो गई थी।
• लगभग चार में से एक विवाहित किशोरियों ने यौन या शारीरिक शोषण का अनुभव का सामना करना  पड़ा  है।
• विश्व स्तर पर, किशोरों में 75% नए एचआईवी संक्रमण लड़कियों में होते हैं।
• तीन में से एक किशोर लड़की एनीमिया से पीड़ित है, जो कुपोषण का एक रूप है।
• लड़कों की तुलना में लगभग दोगुनी संख्या में किशोर लड़कियाँ (चार में से एक) किसी भी तरह की शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं हैं।

डेयरी क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ Facts in Brief

नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार  Facts in Brief

जानें क्या होता है साइक्लोन Facts in Brief

Daily GK Current Affairs Sep 14 2024: भारतीय लाइट टैंक ज़ोरावर, स्पेक्ट्रम, मिशन मौसम

डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक ‘ज़ोरावर’ के सफल फील्ड फायरिंग परीक्षण किए

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय लाइट टैंक ज़ोरावर के सफल प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण किए। यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती में सक्षम अत्यधिक बहुउपयोगी  प्लेटफ़ॉर्म है।

ज़ोरावर: Facts in Brief 

• डीआरडीओ की इकाई सीवीआरडीई द्वारा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सहयोग से सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। 
• यह एंफिबियस है. यानी जमीन पर चल सकता है, साथ ही नदियों में तैर सकता है. किसी भी तरह के जलस्रोत को पार कर सकता है. 
• इसका वजन मात्र 25 टन है. इसमें 105 मिलिमीटर की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) भी लगा सकते हैं. 
• इस टैंक का नाम जनरल ज़ोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1841 में चीन-सिख युद्ध के समय कैलाश-मानसरोवर पर मिलिट्री एक्सपेडिशन किया था. 

ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आरंभ 11 सितंबर 2024 बुधवार को रूस के कजान में हुआ।

• साहित्यिक ब्रिक्स के 2024 संस्करण का थीम "नए यथार्थ में विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद" है।
•  भारत का प्रतिनिधित्व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव डॉ. के. श्रीनिवासराव  ने किया।

बेस रिपेयर डिपो नजफगढ़, नई दिल्ली ने 13 सितंबर 24 को ईडब्ल्यू सम्मेलन “स्पेक्ट्रम” का सफल आयोजन किया। 

मिशन मौसम का अनावरण : वर्ष 2026 तक भारत के मौसम और जलवायु पूर्वानुमान को उन्नत करने के लिए दो हजार करोड़ की पहल

मिशन का लक्ष्य ...

• 50 डॉप्लर मौसम रडार(डीडब्ल्यूआर),
•  60 रेडियो सोंडे/रेडियो विंड(आरएस आरडब्ल्यू) स्टेशन, 
• 100 डिस्ड्रोमीटर,10 विंड प्रोफाईलर, 
• एक शहरी टेस्ट बेड, 
• एक प्रक्रिया टेस्ट बेड, 
• एक महासागर अनुसंधान स्टेशन और ऊपरी वायु निगरानी के साथ 
• 10 समुद्रीय स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करना है।

ज़ोरावर: भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण, जाने खास बातें

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय लाइट टैंक ज़ोरावर के सफल प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण किए। यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती में सक्षम अत्यधिक बहुउपयोगी  प्लेटफ़ॉर्म है। रेगिस्तानी इलाकों में किए गए फील्ड परीक्षणों के दौरान, लाइट टैंक ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए  सभी इच्छित उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया। प्रारंभिक चरण में, टैंक के फायरिंग प्रदर्शन का कड़ाई से मूल्यांकन किया गया और इसने निर्दिष्ट लक्ष्यों पर आवश्यक सटीकता हासिल की।

ज़ोरावर: Facts in Brief 

• डीआरडीओ की इकाई सीवीआरडीई द्वारा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सहयोग से सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। 
• यह एंफिबियस है. यानी जमीन पर चल सकता है, साथ ही नदियों में तैर सकता है. किसी भी तरह के जलस्रोत को पार कर सकता है. 
• इसका वजन मात्र 25 टन है. इसमें 105 मिलिमीटर की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) भी लगा सकते हैं. 
• इस टैंक का नाम जनरल ज़ोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1841 में चीन-सिख युद्ध के समय कैलाश-मानसरोवर पर मिलिट्री एक्सपेडिशन किया था. 

ज़ोरावर को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की इकाई, लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (सीवीआरडीई) द्वारा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सहयोग से सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित अनेक भारतीय उद्योगों ने विभिन्न उप-प्रणालियों के विकास में योगदान देते हुए देश के भीतर स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के सामर्थ्यब को प्रदर्शित किया।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय लाइट टैंक के सफल परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और सभी संबद्ध उद्योग भागीदारों की सराहना की। उन्होंने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों में भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दिया है। 

देश मे इन 7 जगहों पर होगी पीएम मित्र पार्कों की स्थापना : जानें खास बातें

केंद्रीय वस्‍त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा  द्वारा  राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई जानकारी के मुतबिक  सरकार ने 2027-28 तक के सात वर्षों की अवधि के दौरान 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्वस्तरीय अवसंरचना वाली ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों  पर 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। सरकार ने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए तमिलनाडु (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ), महाराष्ट्र (अमरावती) जैसे 7 साइटों (स्थलों) को अंतिम रूप दिया है।

• तमिलनाडु (विरुद्धनगर), 
• तेलंगाना (वारंगल), 
• गुजरात (नवसारी), 
• कर्नाटक (कलबुर्गी), 
• मध्य प्रदेश (धार), 
• उत्तर प्रदेश (लखनऊ),
•  महाराष्ट्र (अमरावती) 

इनके पूरा हो जाने पर यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक पार्क से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश (विदेशी और घरेलू दोनों) होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और वस्त्र परिवेश लाभान्वित होगा।

सभी 5 ग्रीनफील्ड साइटों अर्थात गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष कंपनियों (एसपीवी) का गठन कर लिया गया है। महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे ब्राउनफील्ड साइटों के संबंध में मौजूदा कार्यान्वयन व्यवस्था को तय दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी गई है।

पीएम मित्र पार्क योजना के तहत ग्रीनफील्ड पीएम मित्र और ब्राउनफील्ड पीएम पार्क के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पीएम मित्र के लिए क्रमशः 500 करोड़ रुपये और 200 करोड़ रुपये प्रति पार्क की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से कोर अवसंरचना के निर्माण के लिए विकास पूंजी सहायता (डीसीएस) देने का प्रावधान है।

 इसके अतिरिक्त, पीएम मित्र पार्कों में शीघ्र स्थापना के लिए विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम-मित्र के अंतर्गत अलग-अलग इकाइयों को प्रति पार्क अधिकतम 300 करोड़ रुपये की प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) और योजना के दिशा-निर्देशों के तहत भी सहायता प्रदान की जाती है।  (Source PIB)

डेयरी क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’: Facts in Brief

भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है जो वैश्विक दूध उत्पादन में 25 प्रतिशत का व्‍यापक योगदान देता है। पिछले 9 वर्षों से दूध उत्पादन लगभग 6% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है और यह घरेलू मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भर है।

सरकार ने इस दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें से एक अहम कदम है पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) - यह पशुपालन और डेयरी विभाग की प्रमुख योजनाओं में से एक है जिसका शुभारंभ 24.06.2020 को प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज’ के तहत किया गया था और इसे डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ) के विलय के साथ नए सिरे से व्‍यवस्थित किया गया है और इसे 29110.25 करोड़ रुपये के फंड आकार के साथ अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) देश के डेयरी उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है और इसके साथ ही इसने देश की जीडीपी में डेयरी क्षेत्र का योगदान बढ़ाने में मदद की है:

प्रमुख योजनाएं 

• राष्ट्रीय गोकुल मिशन: - इसका उद्देश्य स्‍वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास एवं संरक्षण करना, गोजातीय आबादी का आनुवंशिक उन्नयन करना, और गोजातीय पशुओं का दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है।
• डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम: दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना  और संगठित दूध खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य है।  
• पशुपालन अवसंरचना विकास कोष: यह दूध प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन संबंधी अवसंरचना के निर्माण/आधुनिकीकरण, इत्‍यादि के लिए है।
• डेयरी सहकारी समितियों और डेयरी गतिविधियों में लगे किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करना: कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करना।

इसके अलावा, सरकार ने पशुपालन और डेयरी किसानों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए उन्‍हें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा भी प्रदान की है। (केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह द्वारा राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई जानकारी पर आधारित) (Source PIB)

नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार  Facts in Brief

जानें क्या होता है साइक्लोन Facts in Brief

अयोध्या ऐतिहासिक महत्त्व Facts in Brief

चराईदेव मैदाम महान: यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल

 

चराईदेव मैदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। ये प्रतिष्ठित सम्मान अहोम राजवंश के समृद्ध इतिहास की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करती है।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “चराईदेव मैदाम महान अहोम राजाओं की वीरता और अदम्य भावना का प्रतीक हैं, जो असमिया समुदाय के स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव के अनूठे प्रतीक के रूप में खड़े हैं। ये एक सुखद समाचार है कि चराईदेव मैदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। ये प्रतिष्ठित सम्मान अहोम राजवंश के समृद्ध इतिहास की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करती है। मैं विश्व मंच पर ताई अहोम के जीवंत इतिहास को प्रदर्शित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

ये बताना महत्वपूर्ण है कि असम के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री सोनोवाल ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2020 में श्री सोनोवाल ने चराईदेव में राज्य सरकार की पहल "मी-डैम-मी-फी" के आयोजन का नेतृत्व किया। श्री सोनोवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को चराईदेव के महत्व के बारे में बताने की पहल की और उनसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता को बढ़ाने का आग्रह किया। श्री सोनोवाल के नेतृत्व में चराईदेव मैदाम को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए असम सरकार के संबंधित मंत्रियों के साथ कई समीक्षा बैठकें की गईं।

फरवरी 2017 में श्री सोनोवाल ने पूर्वांचल ताई साहित्य सभा के चराईदेव सत्र में भाग लिया, जहां उन्होंने चराईदेव क्षेत्र में एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की घोषणा की और 5 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट देने की प्रतिबद्धता जताई। इस प्रतिबद्धता को उस वर्ष के बजट में आवंटन के साथ पूरा किया गया। अगले वर्ष पुरातत्व विभाग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, उस समय केशव महंत संबंधित मंत्री थे।

केन्‍द्रीय बजट 2024-25: जानें खास बातें (वन लाइनर के रूप में )

Union Budget 2024 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा. इस बजट की प्रमुख बातें निम्‍नलिखित हैं :

भाग- ए

बजट अनुमान 2024-25:

o  ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां: 32.07 लाख करोड़ रुपये 

o  कुल व्‍यय: 48.21 लाख करोड़ रुपये

o  सकल कर प्राप्ति: 25.83 लाख करोड़

o  वित्‍तीय घाटा: जीडीपी का 4.9 प्रतिशत।

•  सरकार का लक्ष्‍य घाटे को अगले साल 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है।

•  मुद्रास्‍फीति कम, स्‍थायी और 4 प्रतिशत के लक्ष्‍य की ओर जारी है।

•  कोर मुद्रास्‍फीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) 3.1 प्रतिशत।

•  बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्‍य वर्ग पर विशेष ध्‍यान है

रोजगार और कौशल पर प्रधानमंत्री की पांच योजनाएं

•  4.1 करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में रोजगार-कौशल और अन्‍य अवसरों के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाएं और पहल।

1. योजना क- पहली बार वालों के लिए : ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक के एक महीने का वेतन जिसे तीन किस्तों में दिया जाएगा।

2. योजना ख- विनिर्माण में रोजगार सृजन : कर्मचारी और नियोक्‍ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्‍ट स्‍केल पर प्रोत्‍साहन राशि उपलब्‍ध कराना जो नौकरी के पहले चार साल में दोनों के ईपीएफओ योगदान पर निर्भर है।

3. योजना ग- नौकरी देने वाले को मदद : सरकार नियोक्‍ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल तक हर अतिरिक्‍त कर्मचारी पर 3000 हजार रुपये प्रत्‍येक महीना भुगतान करेगी।

4. कौशल के लिए नई केन्‍द्र प्रायोजित योजना

•  अगले पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं का कौशल बढ़ाया जाएगा।

•  1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थानों का उन्‍नयन किया जाएगा।

5. पांच साल में एक करोड़ युवाओं को पांच सौ टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए  नई योजना।

‘विकसित भारत’ की दिशा में नौ बजट प्राथमिकताएं :

1. कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

2. रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

4. विनिर्माण और सेवाएं

5. शहरी विकास

6. ऊर्जा सुरक्षा

7. अवसंरचना

8. नवाचार, अनुसंधान और विकास, और

9. अगली पीढ़ी के सुधार

 प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

•  कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन। 

•  किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।

•  प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा।

•  प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

•  तीन साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने हेतु कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू किया जाएगा।  

प्राथमिकता 2: रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

•  प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में ‘रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन’ के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं योजना क- पहली बार रोजगार पाने वाले, योजना ख- विनिर्माण  में रोजगार सृजन,  योजना ग- नियोक्‍ताओं को मदद।

•  कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए

o  औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और क्रेचों की स्‍थापना। 

o  महिला केन्द्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

o  महिला स्‍वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच को बढ़ाना

कौशल विकास 

o  प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए केन्‍द्र प्रायोजित नई योजना।

o  7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना।

o  सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु वित्तीय सहायता।

प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

पूर्वोदय

•  अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास।

•  21,400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी जिसमें पिरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम

•  बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की  विशेष वित्तीय सहायता।

•  विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद–बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में औद्योगिक केन्‍द्र।

महिलाओं के नेतृत्‍व विकास 

• महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्‍नत ग्राम अभियान

•  जनजातीय-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास, इसमें 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। 

उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्र में बैंक शाखाएं

• उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्र में इंडिया पोस्‍ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोलना।

प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएं

विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना

•  गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना।

संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता

• एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था।

मुद्रा लोन

•  ‘तरुण’ श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया जाएगा जिन्होंने पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है।

ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए और अधिक संभावना

•  खरीददारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया। 

फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां

•  एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र

•  एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण खनिज मिशन

•  घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी।

खनिजों का अपतटीय खनन

•  पहले से किये गए खोज के आधार पर खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी शुरू होगी।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) अनुप्रयोग

•  ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, सेवा प्रदायगी और शहरी शासन के क्षेत्र में डीपीआई अनुप्रयोगों का विकास।

प्राथमिकता 5: शहरी विकास 

आवागमन उन्मुखी विकास

•  30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।

शहरी आवास

•  प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से अगले पांच वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। 

स्ट्रीट मार्केट

•  अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना।

प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा परिवर्तन

•  रोजगार, विकास और पर्यावरण स्थायित्व की आवश्यकता के बीच संतुलन कायम करने के लिए समुचित ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक नीतिगत दस्तावेज।

पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी

•  विद्युत भंडारण के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति।

छोटे तथा मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास

•  भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान एवं विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए और भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना के लिए नई प्रौद्योगिकियों के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।

उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट

•  उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्‍तावित।

‘हार्ड टू एबेट’ उद्योगों के लिए रोडमैप

• ‘हार्ड टू एबेट’ उद्योगों को वर्तमान के ‘परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड’ पद्धति से ‘इंडियन कार्बन मार्केट' पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियम।

प्राथमिकताः 7 अवसंरचना

केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश

• पूंजीगत व्यय के लिए `11,11,111 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) का प्रावधान।

राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना में निवेश

•  राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

• 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु पीएमजीएसवाई का चरण IV आरंभ किया जाएगा।

सिंचाई और बाढ़ उपशमन

• बिहार में कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्‍य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।

• सरकार बाढ़, भूस्‍खलन और अन्‍य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी। 

पर्यटन

• विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा और राजगीर का व्‍यापक विकास। 

•  ओडिशा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता।

प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास

• मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। 

• वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पूल व्यवस्था।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

• अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुणा बढ़ाने पर निरन्तर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि।

प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य

• सभी भू-खण्डों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) अथवा भू-आधार

• संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण,

• वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप-प्रभागों का सर्वेक्षण

• भू-रजिस्ट्री की स्थापना, और

• कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना।

शहरी भूमि संबंधी कार्य

• शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा।

श्रमिकों के लिए सेवाएं

• ऐसे वन स्‍टॉप समाधान के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्‍य पोर्टलों से जोड़ना।

• तेजी से बदलते श्रमिक बाजार,  कौशल संबंधी जरूरतों और उपलब्‍ध रोजगार की भूमिकाओं के लिए मुक्‍त आर्किटेक्‍चर डाटाबेस।

• रोजगार के इच्‍छुक लोगों को संभावित नियोक्‍ताओं और कौशल प्रदाताओं के साथ जोड़ने के लिए प्रणाली।

एनपीएस वात्‍सल्‍य

• नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान हेतु एक योजना के रूप में एनपीएस वात्‍सल्‍य।

खंड-बी

अप्रत्‍यक्ष कर

जीएसटी

• जीएसटी की सफलता से उत्‍साहित होकर, जीएसटी के शेष क्षेत्रों तक विस्‍तार हेतु सरलीकृत एवं तर्कसंगत कर संरचना।

क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्‍क के प्रस्‍ताव

औषधियां एवं चिकित्‍सा उपकरण

• कैंसर की तीन दवाइयां- ट्रेस्‍टुजुमाब डिरूक्‍सटीकेन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमैब को सीमा शुक्‍ल से पूरी तरह छूट।

• चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत एक्‍सरे ट्यूब और मेडिकल एक्‍सरे मशीनों में इस्‍तेमाल हेतु फलैट पैनल डिडेक्‍टरों पर मूलभूत सीमा शुल्‍क में बदलाव।

मोबाइल फोन और संबंधित पुर्जे

• मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेम्‍बली (पीसीबीए) और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्‍क को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।

कीमती धातु

• सोने और चांदी पर सीमा शुल्‍क घटाकर 6 प्रतिशत किया गया और प्‍लेटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया।

अन्‍य धातु

• लौह, निकेल और ब्लिस्‍टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्‍क हटाया गया।

• लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्‍क हटाया गया।

• तांबा स्‍क्रैप पर 2.5 प्रतिशत रियायती मूलभूत सीमा शुल्‍क।

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स

• रेजिस्‍टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्‍सीजन मुक्‍त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्‍क हटाया गया।

रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स

• अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्‍क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया।

प्‍लास्टिक

• पीवीसी फ्लैक्‍स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्‍क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया।

दूरसंचार उपकरण

• विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के पी.सी.बी.ए. पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

व्यापार सुविधा

• घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्‍तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को छह महीनों से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव।

• वारंटी वाली वस्‍तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय-सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव।

महत्वपूर्ण खनिज

• 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट।

• 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव।

सौर ऊर्जा

• सोलर सैल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्‍क के दायरे से बाहर।

समुद्री उत्पाद

• कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

• श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में इस्‍तेमाल होने वाले विभिन्‍न कच्‍चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव।

चमड़ा और कपड़ा

• बत्तख या हंस से मिलने वाले रियल डाउन फिलिंग मैटेरियल पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव।

• स्पैन्डेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए मिथाइलेन डाईफिनाइल डाईआईसोसाएनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को कुछ शर्तों के साथ 7.5 से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

प्रत्यक्ष कर

• करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयासों जारी रहेंगे।

• सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राजस्व बढ़ाने पर जोर।

• वित्त वर्ष 2022-23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में दो तिहाई से अधिक करदाताओं ने सरलीकृत कर व्‍यवस्‍था का लाभ उठाया।

धर्मार्थ संस्थाओं और टीडीएस का सरलीकरण

• धर्मार्थ संस्थाओं के लिए कर में छूट की दो व्यवस्थाओं को मिलाकर एक करने का प्रस्ताव।

• विभिन्‍न भुगतानों पर 5 प्रतिशत टीडीएस दर को घटा कर 2 प्रतिशत टीडीएस दर किया जाएगा।

• म्युचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20 प्रतिशत टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्‍ताव।

• ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

• टीडीएस के भुगतान में विलम्ब को टीडीएस के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाईज करने का प्रस्ताव।

पुनः निर्धारण का सरलीकरण

• किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के तीन से पांच वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो।
• सर्च मामलों में समय सीमा को दस वर्षों की मौजूदा समय सीमा के स्थान पर सर्च के वर्ष से पहले छह वर्ष की समय सीमा करने का प्रस्ताव।

कैपिटल गेन का सरलीकरण और युक्तिकरण

• कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20 प्रतिशत कर लगेगा।

• सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

• परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव।

करदाता सेवाएं

• सीमा शुल्क और आयकर की सभी शेष सेवाओं जिनमें ऑर्डर गिविंग इफेक्ट व रैक्टिफिकेशन सम्मिलित हैं, को अगले दो वर्षों के दौरान डिजिटलीकरण किया जाएगा।

मुकदमेबाजी और अपील

• अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना, 2024 का प्रस्ताव।

• टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

• अंतरराष्ट्रीय कराधान में मुकदमेबाजी को कम करने और निश्चितता प्रदान करने के लिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार।

रोजगार और निवेश

• स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव।

• भारत में क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू क्रूज का संचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए कर व्यवस्था को सरल करने का प्रस्ताव।

• देश में अपरिष्कृत हीरा बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान।

•  विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

कर आधार का विस्तार

•  फ्यूचर्स और ऑप्सन्स के विकल्पों पर सिक्यूरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

• प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा।

सामाजिक सुरक्षा लाभ

• एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

•  20 लाख रूपये तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने को गैर-दांडिक बनाने का प्रस्ताव।

वित्त विधेयक के अन्य प्रमुख प्रस्ताव

• 2 प्रतिशत के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस।

नई कर व्‍यवस्‍था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव

• वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने का प्रस्ताव।

• पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव।

(Source PIB)