Union Budget 2022: केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश किया। केंद्रीय बजट में सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर सभी समेकित कल्याण पर ध्यान देने के साथ बृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश किया। केंद्रीय बजट में सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर सभी समेकित कल्याण पर ध्यान देने के साथ बृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री ने कई सारी योजनाओं, उनके लिए डेडलाइन का निर्धारण और फण्ड एलोकेशन से सम्बंधित घोषणा किया है. प्रस्तुत है बजट में घोषित की गई प्रमुख योजनाओं, उनके डेडलाइन तथा फण्ड एलोकेशन सहित अन्य हाइलाइट्स.
Schemes
- भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है।
- भारत ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है और इसके साथ ही हमारा देश अब ‘अमृत काल’ में प्रवेश कर गया है जो भारत@100 तक पहुंचने में 25 वर्षों की लंबी अवधि को दर्शाता है।
- ‘आत्मनिर्भर भारत’ विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्टरों में दिए जा रहे उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन पर व्यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है जिनमें 60 लाख नए रोजगारों को सृजित करने के साथ-साथ अगले पांच वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है।
- विभिन्न अनुप्रयोगों के जरिए ‘ड्रोन शक्ति’ को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ ‘एक सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस)’ के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों में स्थित चुनिंदा आईटीआई में कौशल बढ़ाने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आवश्यक चिंतन-मनन को बढ़ावा देने वाले आवश्यक कौशल को प्रोत्साहन देने, रचनात्मकता की गुंजाइश के लिए विज्ञान एवं गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं और उन्नत शिक्षण माहौल के लिए 75 कौशल ई-लैब वर्ष 2022-23 में स्थापित की जाएंगी।
- पूरक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा सुलभ कराने हेतु एक मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए ‘पीएम ई-विद्या’ के ‘एक कक्षा-एक टीवी चैनल’ कार्यक्रम का विस्तार 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा और इससे सभी राज्य कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ‘नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम’ के लिए एक ओपन प्लेटफार्म चालू किया जाएगा।
- गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच स्थापित करने के लिए एक ‘नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम’ शुरू किया जाएगा। इसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर का एक नेटवर्क होगा, जिसमें एनआईएमएचएएनएस एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी – बंगलूरू (आईआईआईटीबी) तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- परिषद के माध्यम से ‘उत्तर-पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल’ नामक एक नई योजना चलाई जाएगी।
- लॉक चेन और अन्य प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से डिजिटल रुपये की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2022-23 से होगी।
- विदेश यात्रा में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से 2022-23 में ईम्बेडेड चिप तथा भविष्य की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
- स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव किया है।
- उत्तर-पूर्व परिषद के माध्यम से ‘उत्तर-पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल’ नामक एक नई योजना चलाई जाएगी।
Budget 2022-23: इंडिया@75 से इंडिया@100 के लिए ये हैं चार प्राथमिकताएं
Allocations
- 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली केन-बेतवा संपर्क परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा
- हर घर, नल से जल के लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं।
- 2022-23 में ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित एवं पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
Budget 2022-23: भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 से डिजिटल रुपी जारी करेगा
Deadline/Target
- वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों एवं वस्तुओं की त्वरित आवाजाही संभव हो सके। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा और सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के तौर पर वित्तपोषण के अभिनव तरीकों के जरिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाये जाएंगे।
- आत्मनिर्भर भारत’ के तहत वर्ष 2022-23 में 2,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को ‘कवच’ के अंतर्गत लाया जाएगा जो सुरक्षा और क्षमता वर्धन के लिए स्वेदशी विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी है।
- अगले तीन वर्षों में बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्रियों को बेहतरीन यात्रा अनुभव दिलाने वाली नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी और इसके साथ ही मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।
- 2023 को ‘अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष’ घोषित किए जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कटाई उपरांत मूल्यवर्धन के साथ-साथ घरेलू खपत बढ़ाने, देश-विदेश में बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग करने को पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की है।
- 2022-23 में ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित एवं पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे।
- 2022 में शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे ‘वित्तीय समावेशन’ संभव होगा और 11 नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा और डाक घर के खाते से बैंक खाते के बीच धन का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा।
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