दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री इमरान हुसैन ने आज कोविड महामारी के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत राशन लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा के लिए बैठक की। खाद्य आयुक्त, सीएमडी, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी), खाद्य आपूर्ति विभाग और डीएससीएससी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस बैठक में दिल्ली में गैर-पीडीएस लाभार्थियों (बिना राशन कार्ड ) को खाद्यान्न वितरण से सम्बंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई।
इस निर्णय से लगभग 17,78,632 परिवारों के 72.77 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इसमें 2,81,006 लाभार्थियों वाले 68,732 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार भी शामिल हैं।
राशन की दुकानों पर प्रभावी प्रबंधन के लिए, दिल्ली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को मुफ्त राशन का सुचारु वितरण सुनिश्चित करने के लिए सिविल डिफेन्स वालंटियर्स को तैनात करने का निर्णय लिया है।
उन्होने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी वो खुद पुलिस आयुक्त और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राशन दुकानों तक पीडीएस खाद्यान्न के परिवहन में कोई बाधा न हो। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों से अनुरोध किया कि वे ट्रक ड्राइवरों और उनके सहायकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों और सलाह का ईमानदारी से पालन करने के लिए उचित रूप से जागरूक करें और खाद्यान्न परिवहन करते समय कोविड के उचित व्यवहार को अपनाएं।
दिल्ली सरकार कोविड महामारी के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि को लेकर भी कड़ी नजर रख रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां भी आवश्यक होगा केजरीवाल सरकार राजधानी में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिरता के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। दिल्ली में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने आयुक्त (खाद्य आपूर्ति) को सम्बंधित विभागों और एजेंसियों जैसे एपीएमसी, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी), नेफेड, आदि के साथ साप्ताहिक बैठकें बुलाने का भी निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर बनी रहें।
No comments:
Post a Comment